राज्य सरकार मंडळाला किंवा सरकारी कंपनीला राज्य संप्रेषण उपयुक्तता म्हणून सूचित करू शकेल.

प्रदान केले की राज्य प्रसारण उपयुक्तता विजेच्या व्यापारात व्यस्त राहणार नाही.

पुढे असे प्रदान केले आहे की राज्य सरकार कोणतीही मालमत्ता, मालमत्ता, हक्क आणि दायित्वांमधील व्याज, आणि वीज प्रसारित करण्यात गुंतलेल्या कर्मचार्‍यांना अशा कंपनी किंवा कंपन्यांकडे समाविष्ट करू शकते आणि त्या कंपनीत समाविष्ट केले जाऊ शकते.भाग XIII अन्वये निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने हस्तांतरण योजनेद्वारे ट्रान्समिशन परवानाधारक म्हणून काम करण्यासाठी कंपनी कायदा, १९५६ आणि अशा कंपनी किंवा कंपन्यांना या अधिनियमांतर्गत ट्रान्समिशन परवानाधारक मानले जाईल. (२)